पुणे – मूल्यमापनामुळे सेवा केंद्रांच्या कारभारात आता बदल होणार आहे. तसेच कोणते केंद्र चांगली सेवा देते याची माहिती सामान्य नागरिकांना समजणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दरवर्षी ३१ जानेवारीपूर्वी केंद्रांची अ, ब, क आणि ड श्रेणीमध्ये वर्गवारी करणे बंधनकारक केले आहे.
महालेखापाल कार्यालयाच्या लेखापरीक्षण अहवालात या केंद्रांबाबत त्रुटी आढळून आल्या आहेत. तसेच काही आमदारांकडूनही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने या केंद्रांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढले आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागात सुमारे दोन हजार आपले सरकार केंद्र आहेत. तर संपूर्ण राज्यात १० हजारांहून अधिक केंद्र आहेत. त्यांचे आता मूल्यमापन होणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव एकनाथ गागरे यांनी काढलेले आहे. राज्यातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा पुरविणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्रांचे वार्षिक गुणवत्तेचे मूल्यमापन होणार आहे. तसेच त्यांना अ, ब, क आणि ड अशी श्रेणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
हे आहेत नवीन आदेश ?
१) नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाने आपापल्या कार्यक्षेत्रातील आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या कामगिरीचे वार्षिक गुणवत्ता निर्धारण होत असल्याची खात्री करावी.२
२) सेवा अर्ज प्रलंबित राहण्याची कारणे शोधून उपाययोजनांची जबाबदारी संबंधित विभागांवर सोपवावी.
३) नागरिकांना सेवा शुल्काबाबत आणि केंद्रांच्या उपलब्धतेबद्दल स्पष्ट माहिती मिळावी.
४) प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सेवा शुल्क आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांची अद्ययावत यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याची खात्री करावी.
५) सेवा केंद्रांचे मूल्यमापन करताना मूल्यमापन कालावधीत व्यवहारांची संख्या, सेवा विविधतेचे प्रकार व संख्या, नागरिकांशी सौजन्याने वागणे, डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य देणे, या मुद्यांच्या आधारे जिल्हाधिकारी हे सेवा केंद्रांना श्रेणी देणार आहेत.
रॅशनल टाईम्स हे डिजिटल बातमी प्रसारित करण्याचे माध्यम श्री.सुनिल चंद्रकांत शेवरे यांच्या मालकीचे असून त्यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अंतर्गत असणाऱ्या रानडे इन्स्टिटयूट वृत्तपत्र व संज्ञापन विभाग येथे पत्रकारि तेचे शिक्षण पूर्ण केले आहे.
